🚨 *Big Breaking सार्वजनिक सड़क किसी की निजी जागीर नहीं! मिहिजाम में बेलगाम मनमानी: राजबाड़ी में बीच सड़क पर गिट्टी-बालू का कब्जा, कुंभकर्णी नींद में नगर परिषद*

सार्वजनिक सड़क किसी की निजी जागीर नहीं! मिहिजाम में बेलगाम मनमानी: राजबाड़ी में बीच सड़क पर गिट्टी-बालू का कब्जा, कुंभकर्णी नींद में नगर परिषद

मिहिजाम (जामताड़ा): शहर में मकान आपका बने, मुनाफा आपका हो, लेकिन उसकी कीमत भुगतेगी पूरी जनता! मिहिजाम नगर परिषद क्षेत्र में इन दिनों कानून-कायदे को ताक पर रखकर सार्वजनिक सड़कों को निजी गोदाम बना देने का चलन चरम पर पहुंच चुका है। ताजा मामला ऐतिहासिक मिहिजाम राजबाड़ी इलाके से सामने आया है, जहां नियम-कानूनों को ठेंगा दिखाते हुए निजी मकान निर्माण के लिए टनों रोड़ी-बजरी और बालू सीधे आम सड़क के बीचों-बीच डंप कर दी गई है।पीबीएम डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क (PBM Digital News Network) के व्हाट्सएप पर भेजे गए वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस बेपरवाही के साथ पूरी सड़क को बंधक बना लिया गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह ठप होने की कगार पर है।

यह सिर्फ एक मोहल्ले की कहानी नहीं, पूरे मिहिजाम का यही नासूर है

राजबाड़ी तो सिर्फ एक बानगी है; हकीकत यह है कि चित्तरंजन स्टेशन रोड से लेकर शहर की लगभग हर गली-मोहल्ले तक—जहाँ देखिए, वहीं कोई न कोई सड़क पर ही सीमेंट का मिक्सर चला रहा है, तो कोई गिट्टी का पहाड़ खड़ा कर रास्ता रोके बैठा है।

• क्या एंबुलेंस में तड़पते मरीज को इन गिट्टी के ढेरों के बीच से रास्ता मिलेगा?
• क्या स्कूल जाते मासूम बच्चे और बुजुर्ग इन पत्थरों पर फिसलकर हाथ-पैर तुड़वाने के लिए मजबूर हैं?
• जनता हर दिन शिकायतें करती है, गुहार लगाती है, लेकिन व्यवस्था की चुप्पी इस मनमानी को लगातार बढ़ावा दे रही है।

नियम-कानून ताक पर: सीधे तौर पर कानूनी अपराध और दंडनीय कृत्य

झारखंड नगरपालिका अधिनियम और कानूनी प्रावधानों के तहत सार्वजनिक मार्ग को निजी स्वार्थ के लिए घेरना सख्त मना है:

• सामग्री जब्ती और भारी जुर्माना: नगर परिषद नियमों के अनुसार सार्वजनिक रास्ते पर निर्माण सामग्री डंप करना पूरी तरह गैरकानूनी है। प्रशासन को तत्काल सामग्री जब्त करने और सफाई का पूरा खर्च भवन मालिक पर भारी जुर्माने के साथ वसूलने का पूरा अधिकार है।
• भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत कार्रवाई: सार्वजनिक मार्ग पर बाधा खड़ी कर आमजन के जीवन को जोखिम में डालना 'पब्लिक न्यूसेंस' (सार्वजनिक उपद्रव) की श्रेणी में आता है, जिस पर पुलिस सीधे प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर सकती है।
• निर्माण कार्य पर रोक (स्टॉप वर्क नोटिस): नियमों का उल्लंघन कर सड़क जाम करने वाले भवन मालिकों का निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से सील या स्थगित किया जा सकता है।

जनता का सीधा सवाल: कब जागेगा नगर परिषद प्रशासन?

मिहिजाम की जनता अब यह पूछ रही है कि नगर परिषद का प्रवर्तन तंत्र केवल फाइलों तक सीमित रहेगा या इन बेपरवाह निर्माणकर्ताओं पर सख्त कार्रवाई करने की हिम्मत भी जुटाएगा? यदि राजबाड़ी सहित पूरे शहर में सड़कों को बंधक बनाने वालों पर तुरंत जब्ती और चालान की कार्रवाई नहीं हुई, तो नागरिकों का सड़क पर उतरना तय है।