🚨*बड़ी खबर: 3.48 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में रूपनारायणपुर पंचायत प्रधान समेत 10 पर FIR दर्ज*

बड़ी खबर: 3.48 एकड़ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के मामले में रूपनारायणपुर पंचायत प्रधान समेत 10 पर FIR दर्ज

स्थान: सालानपुर (पश्चिम बंगाल)ब्यूरो: PBM Digital News Networkसालानपुर: पश्चिम बंगाल के सालानपुर ब्लॉक अंतर्गत रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पीठाकियारी मौजा (JL नंबर 12) में स्थित एनटीपीसी (NTPC) से सटी करीब 3.48 एकड़ सरकारी जमीन पर बिना किसी वैध पट्टे या डीड के घर बनाने और बिजली कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के आरोप में पंचायत प्रधान सहित कुल 10 लोगों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी (FIR) दर्ज कराई गई है।

क्या है पूरा मामला?

भूमि एवं भूमि सुधार विभाग (BL&LRO) के अधिकारी सुमन सरकार की लिखित शिकायत पर सालानपुर थाने में यह मामला दर्ज किया गया है।

• FIR में नामजद आरोपी: रूपनारायणपुर ग्राम पंचायत की प्रधान अपर्णा दास, राजा खान, तमन्ना परवीन, गुड्डू अंसारी, सेहरा खातून, नूरजहां खातून, अशरफ अंसारी, सकीना बीबी, सबिरुन्निसा खातून और राजेश कुमार भारती।
• दर्ज धाराएं: पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 329(1), 201 और 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

जांच में सामने आई अनियमितताएं

भूमि सुधार विभाग द्वारा इलाके की जमीनी जांच (On-site Inspection) के दौरान पाया गया कि बिना किसी सरकारी मंजूरी या पट्टे के कई लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया। हैरानी की बात यह रही कि पंचायत की ओर से इन घरों से टैक्स वसूला गया और बिजली कनेक्शन के लिए एनओसी (NOC) भी जारी कर दी गई।

पंचायत का पक्ष और प्रशासनिक दबाव

पंचायत सूत्रों के मुताबिक, काफी समय पहले कुछ जरूरतमंद लोगों ने उक्त सरकारी जमीन पर मकान बना लिए थे। बाद में बिजली कनेक्शन की मांग पर मानवीय दृष्टिकोण और स्थानीय प्रभाव को देखते हुए एनओसी दी गई थी। चूंकि उस समय ऑनलाइन टैक्स प्रणाली लागू नहीं थी, इसलिए निर्मित मकानों के आधार पर रसीद काटकर टैक्स लिया गया। बीएलएंडएलआरओ के पत्राचार के जवाब में भी पंचायत ने इसे "सामाजिक सहायता" का हवाला दिया था।

राजनीतिक व प्रशासनिक गलियारों में हलचल

सरकारी नियमों को ताक पर रखकर दी गई इस कथित राहत ने अब गंभीर कानूनी रूप ले लिया है। प्रशासनिक हलकों में यह चर्चा तेज है कि स्थानीय राजनीतिक दबाव के चलते निचले स्तर के कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों पर अनुचित मांगों को मानने का दबाव रहता है, जिसका खामियाजा अब कानूनी मुकदमों के रूप में सामने आ रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की विस्तृत छानबीन कर रही है।