🚨*बड़ी खबर! आसमान से बेनकाब हुआ ‘बालू का खेल’, स्पीकर के क्षेत्र में नियमों की उड़ रही धज्जियां*

PBM DIGITAL EXCLUSIVE: 'बालू का खेल' का पर्दाफाश, स्पीकर के क्षेत्र में नियमों की उड़ रही धज्जियां

जमतारा (नाला)। दिन के उजाले में ट्रैक्टरों की गड़गड़ाहट और रात के सन्नाटे में 14-चक्का ट्रकों की कतारें—जमतारा के नाला प्रखंड में अवैध बालू कारोबार का यह खेल अब सीधे आसमान से कैमरे में कैद हो चुका है। PBM Digital News Network के हाथ लगे 6 सितंबर 2026 के एक्सक्लूसिव ड्रोन फुटेज ने अफजलपुर (चिचुरबिल) और कास्ता के नदी तटों पर चल रहे अवैध खनन और विशालकाय स्टॉकिंग की पोल खोलकर रख दी है।

आसमान से दिखा 'काले कारोबार' का सच

ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नदी तल का प्राकृतिक स्वरूप पूरी तरह बदला जा चुका है।

• ट्रैक्टरों की लंबी कतारें: दर्जनों ट्रैक्टर-ट्रॉली लगातार नदी तल से बालू निकालकर तटों पर डंप कर रहे हैं।
• विशालकाय पहाड़: खुले मैदानों में कई टन बालू के अवैध पहाड़ खड़े किए जा चुके हैं।
• मजदूरों का बड़ा जमावड़ा: बिना किसी वैध चालान या रॉयल्टी के दिन-दहाड़े उत्खनन जारी है।

दिन में स्टॉक, रात में सप्लाई: ग्रामीणों का फूटा गुस्सा

स्थानीय ग्रामीणों के अनुसार, यह कोई छिटपुट निकासी नहीं बल्कि सुनियोजित सिंडिकेट का काम है।

• 40 से 50 ट्रकों का आवागमन: स्थानीय सूत्रों का आरोप है कि दिनभर नदी किनारे बालू का स्टॉक बनाया जाता है और सूरज ढलते ही 40 से 50 भारी ट्रकों के जरिए इसे दूसरे जिलों में खपा दिया जाता है।
• प्रशासनिक शिथिलता: शिकायतकर्ताओं का कहना है कि खनन विभाग और स्थानीय प्रशासन को बार-बार लिखित शिकायतें दी गईं, लेकिन कार्रवाई केवल कागजी रस्म अदायगी तक सीमित रही।

हाई-प्रोफाइल सीट पर सवाल: स्पीकर के इलाके में NGT के नियमों का उल्लंघन

यह पूरा क्षेत्र नाला विधानसभा के अंतर्गत आता है, जिसका प्रतिनिधित्व झारखंड विधानसभा के स्पीकर रवींद्रनाथ महतो करते हैं। ऐसे हाई-प्रोफाइल क्षेत्र में एनजीटी (NGT) के स्पष्ट दिशा-निर्देशों की खुली अनदेखी कई गंभीर सवाल खड़े करती है:

• मानसून सीजन (जून से अक्टूबर) के दौरान नदी घाटों से बालू खनन पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का सख्त प्रतिबंध लागू है।
• प्रतिबंध के बावजूद भारी मशीनों और वाहनों के आवागमन के गहरे निशान नदी तटों को छलनी कर रहे हैं।

PBM Digital के तीखे सवाल

• क्या जमतारा जिला प्रशासन और खनन विभाग इस ड्रोन फुटेज के आधार पर तत्काल प्राथमिकी (FIR) दर्ज करेगा?
• चेकपोस्टों और पुलिस गश्ती के बावजूद हर रात दर्जनों ट्रकों की आवाजाही किसकी मिलीभगत से संभव हो रही है?
• पर्यावरण को पहुंच रहे इस स्थायी नुकसान की भरपाई कौन करेगा?

PBM Digital News Network इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का पक्ष आते ही प्रमुखता से प्रसारित किया जाएगा।