🚨केंद्र सरकार ने सरकारी आवासों (GPRA) के लाइसेंस शुल्क में की बढ़ोतरी

सरकारी कर्मचारियों के लिए नई हॉस्टल और अतिरिक्त सुविधाओं की दरें लागू

नई दिल्ली: सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए हॉस्टल और अतिरिक्त सुविधाओं की दरें संशोधित कर दी हैं। सभी मंत्रालयों और विभागों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि ये दरें कर्मचारियों के वेतन से सही तरीके से वसूल की जाएं।

अतिरिक्त सुविधाओं के शुल्क:

• सर्वेंट क्वार्टर: ₹100 प्रति माह
• गैरेज: ₹70 प्रति माह

हॉस्टल शुल्क:

• सिंगल रूम हॉस्टल: ₹620 (बिना किचन) एवं ₹870 (किचन के साथ)
• डबल रूम हॉस्टल: ₹1200 प्रति माह

यह आदेश रक्षा मंत्रालय के कुछ विशिष्ट आवासों और रेलवे मंत्रालय के नियंत्रण वाले आवासों को छोड़कर अन्य सभी विभागों पर लागू होगा। सभी संबंधित विभागों को इन दरों के अनुसार वसूली की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि सरकारी आदेशों का पालन हो सके।सरकार की इस नई नीति का उद्देश्य सरकारी आवासीय सुविधा के उपयोग को अधिक संगठित और सुव्यवस्थित बनाना है।