🚨 पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा योजना का रियान्वयन संकट में? धरातल पर उठते सवाल और वंचितों का आरोप: PBM Digital Special Report

अन्नपूर्णा योजना का क्रियान्वयन संकट में? धरातल पर उठते सवाल और वंचना के आरोप

PBM Digital Special Reportकोलकाता/सालानपुर (पश्चिम बंगाल):पश्चिम बंगाल सरकार की महत्त्वाकांक्षी अन्नपूर्णा योजना, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹3,000 की वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है, अपने शुरुआती चरण में ही गंभीर प्रशासनिक और जमीनी चुनौतियों से जूझ रही है। योजना के क्रियान्वयन में हो रही देरी, पारदर्शिता की कमी और बिचौलियों की सक्रियता की शिकायतों ने महिलाओं के आक्रोश को बढ़ा दिया है।

धरातल पर 'टांय-टांय फिस्स'? मुख्य जमीनी समस्याएँ

• वंचना का आरोप: पात्र गरीब महिलाएं वंचित रह गई हैं, जबकि योजना का लाभ कई संपन्न परिवारों तक पहुँच चुका है।
• किस्त बंद होने का सवाल: कुछ महिलाओं को पहली बार ₹3,000 की राशि मिली, लेकिन अगली किस्तें बंद हो गईं। प्रशासन के पास इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं है।
• पारदर्शिता की कमी: आवेदकों की मांग है कि आवेदन की जांच और राशि क्रेडिट होने की एक निश्चित डेडलाइन तय की जाए।

साइबर धोखाधड़ी और बिचौलियों का बढ़ता खतरा

• डेटा चोरी: कुछ संदिग्ध व्यक्ति महिलाओं से उनके बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और राशन कार्ड की प्रतियां एकत्र कर रहे हैं।
• साइबर जालसाजी: निजी डेटा के दुरुपयोग से वित्तीय जालसाजी की संभावनाएं बढ़ गई हैं, जिसे लेकर महिलाओं ने BDO को सतर्क किया है।

प्रशासन का रुख और 17 अगस्त का अल्टीमेटम

प्रशासनिक अधिकारियों ने महिलाओं को आश्वासन दिया है कि सभी आवेदनों का गहन सत्यापन कराया जाएगा। राज्य सरकार के अनुसार, सत्यापित योग्य आवेदकों के बैंक खातों में 17 अगस्त से राशि ट्रांसफर की जाएगी। इसी घोषणा के कारण महिलाओं ने फिलहाल बड़े विरोध-प्रदर्शन को टाल दिया है।

निष्कर्ष

महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई अन्नपूर्णा योजना कागजों पर जितनी आकर्षक है, धरातल पर उतनी ही विवादों में घिरी दिख रही है। यदि 17 अगस्त तक पात्र महिलाओं के खातों में पारदर्शी तरीके से राशि नहीं पहुँची, तो राज्यभर में व्यापक जन-आंदोलन का सामना करना पड़ सकता है।— विशेष विश्लेषण: PBM Digital News Network