🚨*बड़ी खबर! CRMC के सुझाव पर चिरेका प्रशासन का Action; आज DGM चैंबर में बुलाई गई उच्चस्तरीय परामर्श बैठक, CLW की खाली जमीन खेती के लिए किराये पर देने की तैयारी*

सीएलडब्ल्यू की खाली भूमि और स्टील फाउंड्री के कायाकल्प की तैयारी: कृषि लाइसेंस नीति से बदलेगी तस्वीर, सुरक्षा और रोजगार को मिलेगा नया आयाम

पबीएम डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क
एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट | चित्तरंजनचित्तरंजन: देश में विद्युत रेल इंजनों की जननी कहे जाने वाले चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स (सीएलडब्ल्यू) के औद्योगिक और आवासीय परिसर में वर्षों से निष्प्रयोज्य पड़ी अकूत भूमि संपदा के पुनरुद्धार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। रेल प्रशासन ने गैर-इस्तेमाल रेलवे भूमि को व्यवस्थित कृषि, बागवानी और औषधीय पौधरोपण के लिए लाइसेंस प्रणाली के तहत आवंटित करने का औपचारिक रोडमैप तैयार किया है। यह नीतिगत कदम कर्मचारी संगठन के सतत विमर्श और रेल संपत्ति की संरक्षा को केंद्र में रखकर उठाया गया है।

सीआरएमसी की ऐतिहासिक पहल और नेतृत्वकारी भूमिका

चित्तरंजन रेलवे मजदूर कांग्रेस (सीआरएमसी) ने रेल परिसर की निष्क्रिय परिसंपत्तियों, विशेष रूप से स्टील फाउंड्री प्रभाग और उसके इर्द-गिर्द फैली विशाल खाली भूमि के वैकल्पिक व उत्पादक दोहन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव 18 अगस्त 2026 को महाप्रबंधक (जीएम) के समक्ष प्रस्तुत किया था।सीआरएमसी के महासचिव इंद्रजीत सिंह ने प्रशासन के इस त्वरित कदम का स्वागत करते हुए महाप्रबंधक के प्रति आभार व्यक्त किया। श्री सिंह ने इस निर्णय के बहुआयामी सामाजिक-आर्थिक प्रभावों को रेखांकित करते हुए कहा:

"यह कदम केवल भूमि प्रबंधन तक सीमित नहीं है। निष्प्रयोज्य और वीरान पड़े भूखंड असामाजिक तत्वों की शरणस्थली बन जाते हैं, जिससे टाउनशिप में असुरक्षा का माहौल बनता है। भूमि के नियोजित कृषि उपयोग से क्षेत्र का सन्नाटा टूटेगा, निरंतर मानवीय आवाजाही बनी रहेगी, जिससे अपराध दर में स्वतः भारी गिरावट आएगी। इसके साथ ही, स्थानीय कामगारों, युवाओं और कृषकों के लिए सम्मानजनक आजीविका के नए द्वार खुलेंगे और अनधिकृत कब्जों पर स्थायी विराम लगेगा।"

प्रशासनिक अधिसूचना: पारदर्शी आवंटन का खाका

सीएलडब्ल्यू प्रशासन के संपदा कार्यालय द्वारा 14 सितंबर 2026 को जारी आधिकारिक परिपत्र (पत्रांक संख्या: CLW/EO/OD) के तहत नियमों और शर्तों का निर्धारण किया गया है:

• उपयोग का दायरा: चयनित भूखंडों का आवंटन केवल मौसमी फसलों, खाद्यान्न, उन्नत सब्जियों, फलदार वृक्षों तथा उच्च मूल्य वाले औषधीय पौधों की खेती के लिए किया जाएगा। किसी भी प्रकार के पक्के निर्माण की अनुमति नहीं होगी।
• पारदर्शिता और नियंत्रण: लाइसेंस प्रणाली रेल भूमि प्रबंधन के कड़े सुरक्षा मानकों, निर्धारित समयावधि और नियमित प्रशासनिक निगरानी के अधीन संचालित होगी।
• पर्यावरणीय संतुलन: रासायनिक खादों के स्थान पर जैव-कृषि और हरित आवरण विस्तार को प्राथमिकता दी जाएगी।

आज डीजीएम चैंबर में महत्वपूर्ण बैठक

योजना के व्यावहारिक क्रियान्वयन, आवंटन शर्तों और प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए आज, 15 सितंबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे उप महाप्रबंधक (डीजीएम) कार्यालय कक्ष में एक संयुक्त परामर्श बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में:

• स्थानीय प्रगतिशील कृषक, कृषि-उद्यमी एवं स्वयं सहायता समूह भाग लेंगे।
• लाइसेंस की रूपरेखा, लीज अवधि और वित्तीय देयताओं पर खुला संवाद होगा।
• स्टील फाउंड्री से सटे अनुपयोगी क्षेत्रों के सीमांकन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी।

सीएलडब्ल्यू की विशाल संपदा: एक दृष्टि में

• स्थापना व दायरा: 1950 में स्थापित चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स का टाउनशिप परिसर लगभग 18.34 वर्ग किलोमीटर के विस्तृत क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
• भौगोलिक अवस्थिति: पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले में स्थित यह परिसर औद्योगिक शहर आसनसोल से करीब 32 किमी और राज्य की राजधानी कोलकाता से 237 किमी की दूरी पर अवस्थित है।
• स्टील फाउंड्री का महत्व: भारी कलपुर्जों के उत्पादन का केंद्र रही स्टील फाउंड्री की रिक्त परिधि में बड़े पैमाने पर गैर-उपयोगित भूमि उपलब्ध है, जिसके रणनीतिक दोहन की मांग दशकों से उठती रही है।

दूरगामी प्रभाव: अपराध नियंत्रण से आत्मनिर्भरता तक

• सुरक्षा चक्र का विस्तार: परित्यक्त क्षेत्रों में कृषि गतिविधियों के आरंभ होने से निगरानी तंत्र सुदृढ़ होगा और सुनसान इलाकों में होने वाली अवांछित गतिविधियों पर रोक लगेगी।
• हरित अर्थव्यवस्था का निर्माण: औषधीय और व्यावसायिक फसलों के उत्पादन से चित्तरंजन और सीमावर्ती झारखंड-बंगाल क्षेत्र की स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी।
• अतिक्रमण से पूर्ण मुक्ति: लाइसेंस आवंटन से भूमि का विधिक अभिलेख अद्यतन रहेगा, जिससे भू-माफियाओं और अवैध झुग्गी विस्तार पर प्रभावी कानूनी रोक संभव होगी।

पबीएम डिजिटल न्यूज़ नेटवर्क दोपहर 3:30 बजे होने वाली इस उच्चस्तरीय बैठक की प्रत्येक प्रशासनिक प्रक्रिया और निर्णयों पर लगातार बना हुआ है। जमीनी स्तर के सटीक विश्लेषण और विस्तृत अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।