🚨मिहिजाम: रेल पार की लाखों आबादी के लिए अंडरपास की मांग तेज, नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने DC जामताड़ा को सौंपा ज्ञापन

मिहिजाम: रेल पार की लाखों आबादी के लिए अंडरपास की मांग तेज

नगर परिषद अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने DC जामताड़ा को सौंपा ज्ञापनमिहिजाम / जामताड़ा: मिहिजाम शहर के बीचों-बीच से गुजरने वाली रेलवे लाइन के पार बसी लाखों की आबादी के सुगम आवागमन की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। सोमवार, 17 अगस्त को मिहिजाम नगर परिषद की अध्यक्ष जयश्री देवी के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने जामताड़ा उपायुक्त (DC) आलोक कुमार से मुलाकात कर मंडल रेल प्रबंधक (DRM), आसनसोल के नाम एक औपचारिक मांग पत्र सौंपा।प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को अवगत कराया कि मिहिजाम शहर के बीच से गुजरने वाली रेल लाइन के कारण रेल पार क्षेत्र की लाखों की आबादी रोजमर्रा के आवागमन के लिए भारी परेशानियों का सामना कर रही है।

प्रमुख समस्याएं जो उठाई गईं:

• संकीर्ण पुलियों में जलजमाव: कृष्णा नगर और अम्बेडकर नगर स्थित संकरी रेल पुलियों से होकर लोगों को गुजरना पड़ता है, जहां अक्सर नाले का गंदा पानी बहता रहता है।
• घंटों बंद रेलवे फाटक: ट्रेनों के अत्यधिक आवागमन के चलते मुख्य रेलवे फाटक घंटों बंद रहता है, जिससे स्कूल-कॉलेज जाने वाले छात्र, कामकाजी लोग और गंभीर मरीज (एम्बुलेंस) जाम में फंसे रहते हैं।
• NH-419 पर जाम का संकट: रेलवे लाइन के किनारे स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-419) पर फाटक बंद रहने के दौरान वाहनों का अत्यधिक दबाव बन जाता है, जिससे पूरा इलाका जाम की चपेट में आ जाता है।

प्रतिनिधिमंडल ने शहर में एक ऐसे सर्व-सुविधायुक्त रेल अंडरपास (RUB) निर्माण की मांग की है, जिससे आपातकालीन एम्बुलेंस व चारपहिया वाहन बिना किसी व्यवधान के 24 घंटे आ-जा सकें।

प्रतिनिधिमंडल में ये रहे मौजूद:

इस प्रतिनिधिमंडल में नगर परिषद अध्यक्ष जयश्री देवी के साथ मुख्य रूप से नगर परिषद उपाध्यक्ष महावीर राय, वार्ड पार्षद रमेश रजक तथा वरिष्ठ समाजसेवी बंशीधर पांडे शामिल थे।

उपायुक्त का आश्वासन:

मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त आलोक कुमार ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि जिला प्रशासन इस समस्या को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है। उन्होंने कहा, "जिला स्तर से पूर्व में भी पत्राचार कर रेलवे प्रशासन के संज्ञान में यह बात लाई गई है। पुनः DRM आसनसोल और वरीय रेलवे अधिकारियों को जनसमस्या से अवगत कराकर इसके स्थायी समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।"